सार्वजनिक सुनुवाइ
ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ४ कार्यालयद्वारा हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि वडा भित्रका टाेल टाेलमा गएर वार्षिक कार्यक्रमकाे समिक्षा तथा आगामी वर्षकाे याेजना माग संकलनकाे लागि टाेल टाेलमा पुग्ने कार्य स्वरुप बागडाेल, भनिमण्डल, धाेबीघाट, नख्खु, अफलडाेल, पट्टिपा र शान्तिचाेक गरी सात वटा टाेलमा आ.व. २०८१/८२ काे समिक्षा र २०८२/८३ काे लागि याेजना संकलनकाे कार्य सँगै सार्वजनिक सुनुवाइकाे कार्यक्रम संचालन गरेकाे छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताको सक्रिय सहभागिता, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अत्यावश्यक मानिन्छ। यिनै तत्वहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो — सार्वजनिक सुनुवाइ (Public Hearing)। सार्वजनिक सुनुवाइ भनेको कुनै संस्था, निकाय वा परियोजनाले जनसमक्ष आफ्नो काम, सेवा, नीति वा बजेटको विवरण सार्वजनिक रूपले प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया हो, जहाँ जनताले प्रश्न गर्न, राय दिन, आलोचना गर्न वा सुझाव राख्न पाउँछन्।
सार्वजनिक सुनुवाइको उद्देश्य:
-
जनतालाई जानकारी दिनु — सेवा र कामको स्थिति, बजेट, उपलब्धि र चुनौतीहरूबारे जानकारी गराउनु।
-
उत्तरदायित्व बढाउनु — सेवाप्रदायक निकायले आफ्नो कार्यप्रति जवाफदेही बन्नु।
-
पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु — खर्च, कामको अवस्था र प्रक्रिया खुलस्त राख्नु।
-
जनताको सुझाव र गुनासो सुन्नु — सेवाग्राहीका प्रतिक्रिया सुनी सुधार गर्ने अवसर सिर्जना गर्नु।
-
विश्वासको वातावरण बनाउनु — जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र जनताको सम्बन्ध सुदृढ पार्नु।
सार्वजनिक सुनुवाइको प्रक्रिया:
-
तयारी चरण:
-
सूचना प्रकाशन (समय, स्थान, विषय)
-
रिपोर्ट/प्रस्तुति सामग्री तयार पार्ने
-
सरोकारवालाहरूको पहिचान र निमन्त्रणा
-
-
कार्यक्रम सञ्चालन:
-
प्रमुख प्रस्तुतिकर्ताद्वारा विवरण प्रस्तुत
-
जनताको प्रश्न, प्रतिक्रिया, सुझाव
-
सम्बद्ध अधिकारीबाट जवाफ/स्पष्टीकरण
-
निष्कर्ष र कार्ययोजना तय
-
-
पश्च चरण:
-
कार्यान्वयन प्रतिबद्धता
-
निर्णय सार्वजनिक गर्ने
-
सुझावहरूको मूल्याङ्कन तथा आगामी कार्ययोजना निर्माण
-
सार्वजनिक सुनुवाइका लाभहरू:
-
सरकार र जनताको दूरी घटाउने
-
जनताको विश्वास बढाउने
-
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा योगदान
-
सेवाको गुणस्तर सुधार
-
वास्तविक समस्या पहिचान र समाधानको अवसर
सम्भावित चुनौतीहरू:
-
जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीको असहयोगी व्यवहार
-
जनतामा जानकारीको अभाव
-
सुनुवाइलाई औपचारिकता मात्रै बनाउने प्रवृत्ति
-
समयमै सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने
निष्कर्ष:
सार्वजनिक सुनुवाइ केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, जनताको सरकारप्रतिको विश्वास र सहभागिता जगाउने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यसले सुशासनका आधारभूत मूल्यहरू — पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागिता — लाई व्यवहारमा उतार्छ। त्यसैले, सबै सरकारी निकाय, स्थानीय तह, विकास परियोजना र सार्वजनिक संस्थाहरूले नियमित रूपमा प्रभावकारी ढंगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ। यस्ता सुनुवाइहरू जनमुखी शासनको जग बलियो बनाउने मार्ग हो।
-